Home जिला जिला पंचायत: अनुपस्थित अधिकारियों को नोटिस

जिला पंचायत: अनुपस्थित अधिकारियों को नोटिस

जिले भर में स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई

बिजली कटौती बना प्रमुख मुद्दा

छिन्दवाड़ा। दिनांक 24 जनवरी 2025 को जिला पंचायत सभाकक्ष में जिला पंचायत सामान्य सभा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुन्हार ने की। मुख्य कार्यपालन अधिकारी अग्रिम कुमार, उपाध्यक्ष अमित सक्सेना, जिला पंचायत सदस्य, विधायक प्रतिनिधि और अन्य अधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहे। बैठक की शुरुआत पिछली सामान्य सभा की बैठक की कार्यवाही की समीक्षा और चर्चा से हुई। इसमें सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग की अनुपस्थिति पर सदस्यों ने नाराजगी जताई। अध्यक्ष पुन्हार द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अनुपस्थित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। इसके बाद मनरेगा, शिक्षा और विद्युत विभाग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान सदस्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों में अंधाधुंध बिजली कटौती का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि केवल उन्हीं का कनेक्शन काटा जाए, जिनके बिजली बिल बकाया हैं। उपाध्यक्ष सक्सेना ने विद्युत विभाग को 15 दिनों के भीतर ब्लॉक स्तर पर बैठकें आयोजित कर विद्युत आपूर्ति व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए।
बैठक में जलस्तर गिरने और जल प्रबंधन को लेकर भी चर्चा हुई। मनरेगा के तहत तालाब निर्माण के लिए सर्वेक्षण कराने और आवश्यक स्वीकृतियां दिलाने के निर्देश दिए। वहीं ग्रामीण सड़कों की आवश्यकता पर भी विचार करते हुए यह तय किया गया कि केवल अत्यंत आवश्यक क्षेत्रों में ही मनरेगा से सड़क निर्माण किया जाएगा।
स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कई समस्याएं उठाई गईं। तामिया क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं को छिंदवाड़ा शहर रेफर करने, डिलीवरी सेंटर बंद रहने और डॉक्टरों की अनुपस्थिति जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। अध्यक्ष श्री पुन्हार ने इन समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
खाद्यान्न वितरण में अनियमितता का मामला भी सामने आया। सदस्यों ने बताया कि तामिया ब्लॉक की कई सोसायटियां नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। बम्होरीकला सोसायटी की दुकानें रात 12 बजे खोली जाती हैं और पांडुपिपरिया में खाद्यान्न में कटौती की शिकायतें मिली हैं। इन मामलों पर गंभीरता से विचार करते हुए सुधारात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, गेहूं खरीदी केंद्रों का चयन, और लंबित फाइलों पर शीघ्र कार्रवाई जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। उपसंचालक कृषि विभाग श्री जीतेन्द्र सिंह ने किसानों के लिए बायोगैस संयंत्र की योजनाओं की जानकारी दी जिसमें एससी/एसटी किसानों को 22,000 रुपये और सामान्य किसानों को 14,500 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

प्रशासनिक न्यूज…अविनाश सिंह
7697930555