2002 में विस्थापित गुमठिया, अब तक दुकानें नसीब नहीं
2018 विधानसभा चुनाव का सबसे गर्म चुनावी मुद्दा
छिंदवाड़ा। 2016-17 में शहर का सबसे घोटालेबाज प्रोजेक्ट सिटी बस टर्मिनल आज भी अधूरा पड़ा है। आज भी इस सिटी बस टर्मिनल को बनाने की अनुमति एमआईसी से पास नहीं है। यहां तक की 2017 से लेकर आज तक लगातार सिटी बस टर्मिनल सुर्खियों में बना हुआ है। इसका कारण यह है कि सिटी बस टर्मिनल बनाने के पीछे नगर निगम के महत्वाकांक्षी अधिकारियों और भू माफिया की एक पूरी टीम ने काम किया था। और उसके बाद इस बेस कीमती जमीन को चंद रसूखदारों के उपयोग की सामग्री बनाकर रख दिया गया। दरअसल 2017 में शुरू हुआ सिटी बस टर्मिनल प्रोजेक्ट शहर में सिटी बसों के लिए एक स्थान तय करने का काम करने वाला था। जबकि पहले से ही शहर में एक सरकारी बस स्टैंड और एक प्राइवेट बस स्टैंड मौजूद है। आज भी सिटी बस सरकारी बस स्टैंड से संचालित होती है। लेकिन पिछले सात आठ सालों में जिले के रसूखदारों का यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बनाकर तैयार नहीं हो पाया। क्योंकि इसमें कई लूप पॉइंट मौजूद है। जो इस प्रोजेक्ट को फेल करने के लिए काफी है। हालांकि अब तक इसमें करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। लेकिन मामला वहीं अटका हुआ है। अब इस टर्मिनल के सामने मौजूद बेस कीमती जमीन में 2002 से जमे हुए गुमटी धारी को हटाने की कवायत शुरू हो गई है। नगर निगम ने सर्वे शुरू कर दिया है और गुमटी धारियों को हटाने के लिए पूरा एक प्लान तैयार किया जा रहा है। जिसका विरोध गुमटी धारियों ने किया है।
एपिसोड 01 वीडियो में देखिए मौके की हकीकत…
भाजपा – कांग्रेस का बड़ा रोल, सरकार बनते ही बदल गए पार्टनर
सिटीबस टर्मिनल शहर में हुए करोड़ों के भ्रष्टाचार की एक देन है। 2018 के विधानसभा के चुनाव में सिटी बस टर्मिनल लगभग 200 करोड रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप के साथ चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बना । लेकिन 2018 में जब कमलनाथ की सरकार बनी तो अचानक इस 200 करोड रुपए के भ्रष्टाचारी प्रोजेक्ट जो कि अब 300 से 400 करोड रुपए का प्रोजेक्ट हो गया है। में पार्टनर बदल गए और काम फिर से शुरू हो गया। इस भ्रष्टाचारी प्रोजेक्ट की पूरी कहानी दिव्य भारत समाचार लगातार अलग-अलग एपिसोड में आपको बताएगा। इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हर छोटी और बड़ी बात जनता के सामने आएगी।
Episode – 1
भ्रष्टाचार…अविनाश सिंह
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