आवासीय भूमि का व्यावसायिक उपयोग, सोया निगम
सरकारी एजेंसी भी भ्रष्टाचार में लिप्त, कोई करवाई नहीं
छिंदवाड़ा। एमपी हाउसिंग बोर्ड कॉरपोरेशन चंदन गांव में एक आवासीय ग्रह कॉलोनी बनी है। इसी आवासीय ग्रह के साथ ही हाउसिंग बोर्ड नेकमर्शियल कंपलेक्स का भी निर्माण किया है। लेकिन जितनी भूमि आवासीय है वहां पर केवल आवासीय ग्रह ही हाउसिंग बोर्ड ने बनाए थे । अब हाल यह है कि एमपी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी चंदनगांव की बोदरी पुल से लगी पूरी आवासीय कॉलोनी कमर्शियल होती जा रही है । यहां पर अवैध फैक्ट्री का निर्माण हो गया । शोरूम खुल गए और दुकानें चलाई जा रही हैं। जबकि एमपी हाउसिंग बोर्ड एक सरकारी एजेंसी है और सरकारी एजेंसी होने के साथ-साथ जैसा कि नाम से जाहिर है एमपी हाउसिंग बोर्ड आवासीय और व्यावसायिक दोनों परिसर का निर्माण अलग-अलग करता है। एमपी हाउसिंग बोर्ड खासतौर से आवासीय गृह निर्माण कॉलोनियों के लिए जाना जाता है। शहर में कई जगह जहां पर सरकारी जमीन मिले वहां पर एमपी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बनाकर आवासीय और कमर्शियल अलग-अलग परिसर का निर्माण करता है। लेकिन बोदरी पुल से लगे एमपी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में जहां की पूरे प्लाट आवासीय गृह निर्माण के लिए बेचे गए और आवासीय गृह निर्माण करके बेचे गए। उन आवासीय मकानों को मॉडिफाई कर अब कमर्शियल उपयोग किया जाने लगा है। जबकि इसकी अनुमति ना ही एमपी हाउसिंग बोर्ड ने दी है और ना ही नगर निगम ने ऐसी कोई अनुमति जारी की है। जिससे वैध रूप से आवासीय सोसाइटी में फैक्ट्री और शोरूम का संचालन किया जा सके। लेकिन बड़ी बात यह है कि पिछले लगभग 10 सालों से यहां फैक्ट्री संचालित हो रही है। और आज तक नगर निगम ने या एमपी हाउसिंग बोर्ड कॉरपोरेशन कोई कार्रवाई नहीं की है।
शहर में अंधेर नगरी चौपट राजा जैसे हालत, हो रहे अवैध निर्माण
छिंदवाड़ा नगर निगम क्षेत्र की सीमा में इन दोनों अंधेर नगरी चौपट राजा जैसे हालात चल रहे हैं। जिसको जहां मर्जी वहां अवैध कॉलोनी का निर्माण हो रहा है । अवैध शोरूम और शॉपिंग कंपलेक्स बनाए जा रहा है। अब तो एक नया ट्रेंड चल गया जिसके पास जगह है वह टीन के शोरूम खड़े करके वहां पर व्यवसाय कर रहा है। जबकि नगर निगम क्षेत्र में सबसे बड़ी जरूरत पार्किंग की है उसके बाद भी नगर निगम अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने की बजाय ऐसे अवैध शोरूम, अवैध निर्माण और आवासीय कॉलोनी में चल रहे व्यावसायिक खेल को मौन अनुमति देता नजर आ रहा है। शहर में कई ऐसे कंपलेक्स बन गए जिन्होंने आज तक अनुमति नहीं ली। मामले हाईकोर्ट तक पहुंचे और अब नगर निगम हाथ पैर हाथ धरे बैठा है।
अवैध निर्माण…Avinash Singh
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