जांच करो, नोटिस दो और फिर ठंडे बस्ते में डाल दो
6 अधिकारी चला रहे निगम, हजार कार्रवाई पेंडिंग
छिंदवाड़ा। शहर में हर तरफ अवैध निर्माण का जाल फैला हुआ है। मास्टर प्लान लागू हो गया उसके बाद भी नगर निगम, टीएनसीपी और राजस्व विभाग की टीम इस इन अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने से परहेज कर रहे हैं। नगर निगम अवैध निर्माण और नियम विरुद्ध निर्माण के खिलाफ जांच करता है। नोटिस देता है और उसके बाद कार्रवाई को ठंडा बस्ती में डाल दिया जाता है। यह हाल शहर के लगभग हर क्षेत्र के हैं। इन दिनों नगर निगम में नोटिस देने का एक दौर चल पड़ा है। लेकिन यह कार्रवाई केवल नोटिस देने तक ही सीमित है । उसके बाद जब बात अवैध निर्माण ढहाने की या एफआईआर करने की आती है। तो नगर निगम के अधिकारी चुप्पी साध लेते हैं।
चित्रकूट कॉम्प्लेक्स के घर बन गए कॉम्प्लेक्स 👇
ऐसा ही एक मामला शहर के चित्रकूट परिसर का सामने आया है। 10 दिन पहले नगर निगम ने चित्रकूट परिसर के रिहायशी क्षेत्र में बिना अनुमति के कमर्शियल कंपलेक्स के निर्माण करने वाले मकान मालिकों को अंतिम नोटिस जारी किया था। इस नोटिस के बाद नगर निगम को इस अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई करना था। लेकिन 10 दिन पहले दिया गया या नोटिस आज तक अमल में नहीं आया । शायद यह पूरा मामला भी ठंडा बस्ते में चला गया । आखिर शहर में चल रहे अवैध निर्माण, अवैध कालोनियां, सरकारी जमीनों पर कब्जे। बिना अनुमति के पुरानी बिल्डिंगों में बेसमेंट के निर्माण जैसे मामलों में कार्रवाई कौन रोक रहा है।
नेताओं ने बांधे हाथ या धनलाल जेब में आते ही खेल खत्म
इस पूरे मामले में एक बात समझ से परे है। शहर में हजारों मामले पेंडिंग हैं। लेकिन कार्रवाई इक्का दुक्का मामलों पर ही हो रही है। क्या जिले के रसूखदार नेताओं ने नगर निगम के अधिकारियों के हाथ बांध रखे है। या फिर या पूरा खेल धनलाल जी के इशारे पर चल रहा है। यह बात उजागर होना जरूरी हो गया है। क्योंकि जांच और नोटिस के बाद आखिर कार्रवाई कहां गायब होती है। क्यों अवैध निर्माण नहीं तोड़े जा रहे। अवैध कॉलोनीयों के मामले में एफआईआर क्यों नहीं की जा रही। फिर रेरा अप्रूव करने के बाद कॉलोनाइजर के द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जे के मामलों में अप्रूवल रिजेक्ट क्यों नहीं किया जा रहा है। इन सारे सवालों के जवाब अब शहर की जनता जानना चाहती है।
दबाव या धनलाल… Avinaash Siingh
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